जयपुर : राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का विवाद फिर से गहराने लगा है। लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण विरोध के स्वर एक बार फिर उठने लगे हैं। इस बीच राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह गांधीनगर रेलवे स्टेशन के समय टोंक फाटक क्षेत्र में एनएसयूआई के तीन कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए, जहां विरोध करते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पानी की टंकी पर छात्रों ने सरकार से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग उठाई है।
छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े
बता दें कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक, अब तक नहीं हट पाई है। लगातार छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच उस समय फिर से हलचल मच गई। जब NSUI के तीन कार्यकर्ता गांधीनगर रेलवे स्टेशन के समीप टोंक फाटक क्षेत्र में गुरुवार सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गए, जहां उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए छात्र संघ चुनाव किए जाने की मांग की।
पानी की टंकी पर चढ़ने का दावा करने वालों में दो छात्र और एक छात्रा शामिल है। उनकी ओर से जारी किए गए वीडियो में उन्होंने छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने के अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। एक-47 और पैलेट गन से छात्रों पर गोलियां चलवाई। आंख फोड़ने का काम किया। छात्रों पर बर्बरता की गई। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।
वीडियो में एक छात्र बोल रहा है कि सरकार ने अपना घोषणा पत्र में छात्रसंघ चुनाव को बहाल किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन 4 साल होने के बाद भी अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे, तो उन दोनों छात्रों की अर्थी ही नीचे जाएगी। इधर, मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जो तीनों छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
बता दें कि छात्र संघ चुनाव पर अशोक गहलोत सरकार के दौरान वर्ष 2023 में रोक लगाई गई थी, जो अभी तक जारी है। इसके पीछे विश्वविद्यालय के कुलपतियों की रिपोर्ट अहम रही। सरकार को बताया गया कि छात्र संघ चुनाव में धनबल और बाहुबल का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। वोटर को लुभाने के लिए भारी भरकम खर्च किया जाता है, जो नियमों के खिलाफ था। इसको लेकर लिंग दोह कमेटी ने भी सिफारिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। इसके अनुसार छात्र संघ चुनाव शैक्षणिक सत्र शुरू होने से करीब 7 सप्ताह पहले होने चाहिए। इसके अलावा कमेटी ने चुनावी खर्च की सीमा तय की, जो अधिकतम ₹5000 थी, लेकिन छात्र संघ चुनाव में इन सभी शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव के कारण पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। इन सभी कारणों के चलते गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी।
मनीष बागड़ी, राजनीतिक पत्रकार और द पॉलिटिकल टाइम्स के संपादक हैं। पत्रकारिता में 25 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ वे पॉलिटिकल आर्टिकल्स, प्रशासनिक खबरों और विशेष स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं और IAS, IPS जैसे अधिकारियों से जुड़ी विशेष रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध, राजनीतिक रैलियां, सभाएं और ऐतिहासिक स्थलों जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका, दैनिक सच्चा सागर, A1 टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल और दैनिक रिपोर्ट्स.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कार्य किया। संपर्क: manishbagdi.reporter@gmail.com | वेबसाइट: www.thepoliticaltimes.live
मनीष बागड़ी, राजनीतिक पत्रकार और द पॉलिटिकल टाइम्स के संपादक हैं। पत्रकारिता में 25 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ वे पॉलिटिकल आर्टिकल्स, प्रशासनिक खबरों और विशेष स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं और IAS, IPS जैसे अधिकारियों से जुड़ी विशेष रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध, राजनीतिक रैलियां, सभाएं और ऐतिहासिक स्थलों जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका, दैनिक सच्चा सागर, A1 टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल और दैनिक रिपोर्ट्स.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कार्य किया। संपर्क: manishbagdi.reporter@gmail.com | वेबसाइट: www.thepoliticaltimes.live
