सवर्ण समाज ने भगवान की खाई ‘कसम’! अब बीजेपी को वोट नही देंगे, Video वायरल

जयपुर : राजधानी जयपुर में यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर सोमवार को श्री राजपूत करणी सेना की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। करीब 8 घंटे तक जयपुर में जाम के हालात रहे। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बीजेपी के लिए चिंता जनक हो सकता है। इस वीडियो में मंच पर सवर्ण समाज की ओर से आगामी नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव को लेकर बड़ी चेतावनी दी हैं। इसमें सभी ने भगवान की कसम खाकर बीजेपी को इन चुनावों में वोट नहीं देने की शपथ दिलाई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सियासी गालियारोें में हलचल मच गई है। वहीं जानकार लोगों का मानना है कि यदि सरकार ने इस स्थिति को कंट्रोल नहीं किया, तो आने वाले समय में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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प्रदर्शन में बीजेपी को वोट नहीं देने की दिलाई शपथ

यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर श्री राजपूत करणी सेना की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा हैं। इसके तहत सोमवार को सवर्ण न्याय पैदल यात्रा का आयोजन किया गया, जो जयपुर कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन साैंपा गया। प्रदर्शन में मंच पर मकराना ने प्रदर्शनकारी लोगों को शपथ दिलाई गई। इसमें उन्होंने भगवान की कसम दिलाकर कहा गया कि आने वाले नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में बीजेपी का वोट नहीं देना है। न ही बीजेपी के किसी कार्यक्रम और रैली में जाना है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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कंट्रोल नहीं किया तो बीजेपी को होगा नुकसान

इधर, यूजीसी रोलबैक को लेकर आंदोलन से सियासी गलियारों में जमकर हलचल मची हुई है। अगस्त महीने में पंचायत राज और नगर निकायों की चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि यह आंदोलन आगामी चुनावों में बीजेपी को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक जानकार लोगों का मानना है कि अगर इस आंदोलन पर समय रहते भजनलाल सरकार ने कंट्रोल नहीं किया, तो चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि राजस्थान में पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया 17 अगस्त से 15 नवंबर तक के बीच पूरी होगी।

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क्या है यूजीसी और क्यों हो रहा है, इसका विरोध

यूजीसी इसका अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है, जो केंद्र सरकार का एक निकाय है। यह आयोग देश में उच्च शिक्षा के लिए मापदंड तय करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को फंड देने, उनको मान्यता देने संबंधी कार्य भी संपादित करता है। यूजीसी को लेकर महिपाल सिंह मकराना और सवर्ण समाज का विरोध हैं। उनका कहना है कि इस रेगुलेशन से सामान्य सवर्ण वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचेगा। यह उनके हितों के लिए ठीक नहीं हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि नए नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ करवाई और सुरक्षा के लिए इस नए नियम में कोई पर्याप्त उचित प्रावधान नहीं है। जिससे आशंका है कि सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को झूठी शिकायतों में फंसाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी मांग उठाई गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नियमों में सरलीकरण किया जाए। साथ ही पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

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मनीष बागड़ी, Author

पत्रकारिता में पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखने में विशेष रुचि। पत्रकारिता में 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में ‘स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स’ लिखता हूं, इसके अलावा IAS, IPS जैसे ब्यूरोक्रेट्स को लेकर विशेष स्टोरी कवर करता हूं। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपराध, पॉलिटिकल रैलियां, सभाएं, ऐतिहासिक स्थलों के महत्व जैसे कई विषयों पर भी स्टोरीज की हैं। इस सफर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक सच्चा सागर, A1टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल, दैनिक रिपोर्टर्स.com जैसे न्यूज़ प्लेटफार्म पर भी कार्य किया है।

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