जयपुर : राजस्थान में गुर्जर आरक्षण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इसको लेकर राज्यपाल के निर्देश पर भजनलाल सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को लेकर मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया गया है, जो संघर्ष समिति के साथ चर्चा करेगी। इसमें राज्य सरकार के तीन मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें कमेटी का संयोजक संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को बनाया गया हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को शामिल कर इसमें सदस्य बनाया हैं।
कमेटी के गठन पर विजय बैंसला ने जताया विश्वास
इधर, कमेटी के गठन के पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला ने सरकार के इस कदम पर संतोष जताया। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘राजस्थान सरकार के बीच 8 जून 2025 को पीलूपुरा महापंचायत में हुए समझौते के तहत तीन मंत्रियों की मंत्रीमंडलीय समिति बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद। हमें आशा के साथ पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार जल्द से जल्द कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर एमबीसी आरक्षण को नौवीं अनूसूची में डालने की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजेगी। साथ ही समझौते के तहत बाकी अन्य सभी मांगों को भी सकारात्मक रूप से तय समय में पूरा करवाने का कार्य करेगी।
8 जून को पीलूपुरा में हुई गुर्जर समाज की महापंचायत
बता दें कि बीते दिनों भरतपुर के पीलूपुरा में 8 जून को गुर्जर समाज की महापंचायत हुई थी। इस दौरान गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक विजय बैंसला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोग जमा हुए। इस बीच समाज के सरकार के सामने रखी मांगों पर पर सहमति बनी। इसमें एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने, आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए समझौते की सही तरीके से पालना करने, सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ देने, देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन करने, आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने, आंदोलन के दौरान मारे गए मृतकों को शेष आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने और रीट भर्ती 2018 में शेष 372 पदों पर नियुक्त दिए जाने की मांग शामिल हैं।
मनीष बागड़ी, राजनीतिक पत्रकार और द पॉलिटिकल टाइम्स के संपादक हैं। पत्रकारिता में 25 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ वे पॉलिटिकल आर्टिकल्स, प्रशासनिक खबरों और विशेष स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं और IAS, IPS जैसे अधिकारियों से जुड़ी विशेष रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध, राजनीतिक रैलियां, सभाएं और ऐतिहासिक स्थलों जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका, दैनिक सच्चा सागर, A1 टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल और दैनिक रिपोर्ट्स.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कार्य किया। संपर्क: manishbagdi.reporter@gmail.com | वेबसाइट: www.thepoliticaltimes.live
मनीष बागड़ी, राजनीतिक पत्रकार और द पॉलिटिकल टाइम्स के संपादक हैं। पत्रकारिता में 25 वर्ष से अधिक अनुभव के साथ वे पॉलिटिकल आर्टिकल्स, प्रशासनिक खबरों और विशेष स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) में स्टेट पॉलिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं और IAS, IPS जैसे अधिकारियों से जुड़ी विशेष रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध, राजनीतिक रैलियां, सभाएं और ऐतिहासिक स्थलों जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका, दैनिक सच्चा सागर, A1 टीवी, न्यूज़ इंडिया, Network 10, हर खबर न्यूज़ चैनल और दैनिक रिपोर्ट्स.com जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कार्य किया। संपर्क: manishbagdi.reporter@gmail.com | वेबसाइट: www.thepoliticaltimes.live
